भद्रावती : महाराष्ट्र शासनाकडील प्रस्तावित विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ मधील जाचक नियमांचा भद्रावती तालुका कृषी केंद्र संचालक संघटनेने विरोध केला आहे. प्रस्तावित या कायद्याचा निषेध म्हणून येथील संचालकांनी येत्या २ नोव्हेंबर ते ४ नोव्हेंबरपर्यंत भद्रावती तालुक्यातील कृषीनिविष्ठा केंद्रे पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या मागण्या व समस्यांचे निवेदन भद्रावतीचे तहसीलदार अनिकेत सोनवणे, तालुका कृषी अधिकारी मोहिनी जाधव आणि ठाणेदार बिपिन इंगळे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने भूमिका स्वीकारली आहे. सध्या प्रचलीत असलेले कायदे पुरेसे असतानाही राज्य शासनाकडून विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे कृषी केंद्र संचालकांना अश्यक्यप्राय होणार आहे. राज्यातील विक्रेते कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत. कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा या सीलबंद पाकिंगमध्ये खरेदी करून घेतात. यानंतर निविष्ठा त्याच अवस्थेत शेतकऱ्यांना विक्री केल्या जातात. त्यामुळे कृषी विभाग मान्यताप्राप्त अशा सीलबंद व पॅकमधील निविष्ठाचे दर्जा आदीबाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये, अशी मागणी केंद्र संचालकांनी उचलून धरली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला कृषी केंद्र संचालकांचा विरोध असून भद्रावती तालुक्यातील सर्वच कृषी केंद्र २ नोव्हेंबरपासून ४ नोव्हेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय कृषी केंद्र संचालकांनी घेतला आहे.
आंदोलनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन भद्रावती तालुका ॲग्रो डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर दिवसे, उपाध्यक्ष शामसुंदर उरकुडे, सचिव अमोल पोटे,कोषाध्यक्ष देवा बजारे यांनी केले आहे..
