चंद्रपूर, दि. 26 : ग्रामीण भागातील गावठाणातील मालमत्तांचे आधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्ताधारकांना अधिकृत मालमत्ता कार्ड/सनद देणे यासाठी केंद्र शासनाने ‘स्वामित्व’ योजना सुरू केली आहे. एकप्रकारे गावठाणातील मालमत्तेला अधिकृत ओळख आणि मालकी हक्काचा पुरावा देणारी ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात भुमी अभिलेख विभागातर्फे याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून आतापर्यंत जिल्ह्यातील 70 हजार 980 नागरिकांना सनद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात गावठाण क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या वाढ, बांधकामे व मालमत्ता हस्तांतरण यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भौगोलिक बदल झाले आहेत. अनेक गावांमध्ये गावठाणाचे अचूक अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे मालमत्तेची सीमा, क्षेत्रफळ व मालकीबाबत अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे मालमत्ता कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, कर्जसुविधा, मालकी हक्कांचे संरक्षण व ग्रामपंचायतींचे प्रभावी प्रशासन यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आधुनिक ड्रोन व जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गावठाण भूमापन करून, मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी स्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात महसुली गावांची एकूण संख्या 1813 आहे. यापैकी गावठाण भुमापन करावयाची गावे 1203 असून सनद तयार करण्यात आलेल्या गावांची संख्या 1152 आहे. भुमी अभिलेख विभागाच्या वतीने आतापर्यंत 1 लक्ष 94 हजार 322 सनद तयार करण्यात आल्या आहेत. यापैकी विविध शिबिरांच्या माध्यमातून आणि कार्यालयातून 70 हजार 980 सनद नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सनद वाटपाचे काम ही निरंतर प्रक्रिया आहे. यासाठी नागरिकांनी संबंधित भुमी अभिलेख कार्यालयात जावून आपले नाव व गावाचे नाव सांगून सनद प्राप्त करून घ्यावी, असे आवाहन भुमी अभिलेख कार्यालयाने केले आहे.
तालुकानिहाय सनद उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या : चंद्रपूर तालुका (6004), वरोरा (5303), चिमूर (2707), नागभीड (6206), ब्रम्हपुरी (8915), सावली (4272), सिंदेवाही (4344), भद्रावती (6156), मुल (4223), पोंभुर्णा (3172), बल्लारपूर (2510), कोरपना (5399), जिवती (4099), राजुरा (3823) आणि गोंडपिपरी तालुक्यात (3847) असे एकूण 70 हजार 980 नागरिकांना सनद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीला होणारे फायदे : 1) गावठाणातील प्रत्येक मिळकतीचे अचूक सर्वेक्षण होऊन सीमा निश्चित झाल्यामुळे डिजिटल नकाशे उपलब्ध होतील. 2) प्रत्येक मिळकतीचे अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होऊन त्याची मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार होईल. 3) मिळकत पत्रिकेमुळे मालकी हक्कांना कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होऊन ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल. 4) मिळकत पत्रिकेच्या आधारे बँक कर्ज व इतर वित्तीय सुविधा सहज उपलब्ध होईल. 5) गावातील शासन व ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक जागांच्या सीमा निश्चित झाल्यामुळे अतिक्रमणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. 6) मालमत्तांच्या स्पष्ट सिमांकनामुळे मालकी हक्क व हद्दी संदर्भातील वाद-विवाद कमी होतील. 7) ग्रामपंचायतीसाठी जीआयएस आधारित मालमत्ता कर निर्धारण नोंदवही (नमुना-8) स्वयंचलित पद्धतीने तयार होऊन कर आकारणी अधिक अचूक, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल. 9) मालमत्ता कर संकलनात वाढ होऊन ग्रामपंचायतीच्या महसुलात वाढ होईल 10) ग्रामपंचायतीला गावठाणाचे अद्ययावत डिजिटल नकाशे व अभिलेख उपलब्ध झाल्यामुळे कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन, विकास नियोजन व इतर प्रशासकीय कार्ये अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येतील.
