सांगली
भाषा ही केवळ बोलण्याचे साधन नसते. ती एका समाजाची ओळख, संस्कृती, इतिहास आणि भविष्याची दिशा ठरवते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ही गोष्ट अधिकच खरी आहे. संतांची भूमी, शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विचार, शिवरायांचे स्वराज्य आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या सगळ्याचा पाया मराठी भाषेत आहे.
आज २०२६ मध्ये आपण अशा वळणावर उभे आहोत जिथे जागतिकीकरण, स्थलांतर आणि राजकारण यामुळे भाषेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हिंदीचा वाढता प्रभाव, इंग्रजीचे अपरिहार्य महत्त्व आणि मराठीचे भवितव्य या तीन ध्रुवांमध्ये महाराष्ट्राला आपले धोरण ठरवावे लागणार आहे.
हा लेख कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. हा लेख महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी आहे. आणि त्यासाठी “मराठी + इंग्रजी” या द्विभाषा धोरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे ठामपणे मांडणे आवश्यक आहे. पूर्वी भाषा म्हणजे संवादाचे माध्यम होते. आज ती सत्तेचे, बाजाराचे आणि ओळखीचे राजकारण बनली आहे.
गेल्या १०-१५ वर्षात देशपातळीवर एकसूत्रीकरणाचा अजेंडा जोरात आहे. “एक राष्ट्र, एक भाषा” ही संकल्पना अप्रत्यक्षपणे पुढे ढकलली जात आहे. त्यात हिंदीला “राष्ट्रभाषा” चा दर्जा नसतानाही तसे वागणूक दिली जाते. केंद्र सरकारच्या योजना, परीक्षा, रेल्वे, बँका, अगदी सोशल मीडियावरील सरकारी खाती देखील प्रामुख्याने हिंदी-इंग्रजीत दिसतात.
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरांमध्ये रोजगारासाठी आले लाखो उत्तर भारतीय बांधव. त्यात वावगे काही नाही. पण त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मराठी बोलणाऱ्यांचे प्रमाण घटले. दुकानदार, रिक्षावाला, कंपनीतील HR सगळेच हिंदीत बोलू लागले कारण “सगळ्यांना येते” हा विचार रूढ झाला. धर्म आणि राष्ट्रवाद यांच्या नावाने हिंदीचा वापर वाढवला गेला. ‘जय श्रीराम’ पासून ते सरकारी घोषणांपर्यंत हिंदी ही एकसंधतेची भाषा म्हणून पुढे आली. यातून हळूहळू “मराठी अस्मिता विरुद्ध हिंदी” असा खोटा संघर्ष उभा केला जातो. “आज हिंदी ही केवळ भाषा राहिलेली नाही”. ती एक धोरण बनली आहे. आणि कोणतेही धोरण स्वीकारण्याआधी त्याचे दूरगामी परिणाम तपासणे हे सुजाण समाजाचे कर्तव्य आहे.
तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्र या राज्यांनी १९६० मध्येच हिंदी सक्तीला विरोध केला. त्यांनी ठरवले की आमची राज्यभाषा + इंग्रजी हेच आमचे धोरण. परिणाम काय झाला? त्यांची स्थानिक भाषा टिकली. त्याचबरोबर IT, शिक्षण, उद्योग या क्षेत्रात इंग्रजीमुळे ते जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकले.
महाराष्ट्राने काय केले? आम्ही “सहिष्णु” राहिलो. “आपण सगळ्या भाषा बोलतो” हा अभिमान बाळगला. पण सहिष्णुता आणि आत्मघात यात फरक आहे. आज मुंबईत जन्मलेले मराठी मूल शाळेत, कॉलेजमध्ये, नोकरीत मराठी वापरत नाही. कारण “कामाची भाषा” इंग्रजी आणि “रस्त्याची भाषा” हिंदी झाली आहे. मराठी उरली ती फक्त घरात आणि सणासुदीला.
हा धोका फक्त भावनिक नाही. भाषेशिवाय साहित्य, नाटक, चित्रपट, वृत्तपत्र, शैक्षणिक संशोधन सगळे कोलमडते. एकदा का पिढीने मराठीत विचार करणे सोडले की ती भाषा केवळ संग्रहालयात जाते.
शिक्षण धोरणात “त्रिभाषा सूत्र” सांगितले जाते. राज्यभाषा + हिंदी + इंग्रजी. कागदावर चांगले वाटते. पण प्रत्यक्षात काय होते?
विद्यार्थ्यावर तीन भाषांचा बोजा पडतो. आणि शेवटी तो तिन्ही अर्धवट शिकतो. मराठी शाळा बंद पडतात कारण पालकांना वाटते “इंग्रजी आणि हिंदी असली की पुरे”.
त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी व्यावहारिक आणि दूरदृष्टीचा पर्याय आहे .
कारण ती या मातीची भाषा आहे. प्रशासन, न्यायालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राथमिक शिक्षण हे सगळे मराठीतच झाले पाहिजे. यामुळे मराठीला प्रतिष्ठा मिळेल. मुलांना वाटेल की आपली भाषा “कमी” नाही. ती सत्तेची, पैशाची भाषा आहे.
कारण वास्तव नाकारून चालणार नाही. आज विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यक, व्यवस्थापन, जागतिक व्यापार याची भाषा इंग्रजी आहे. महाराष्ट्राला आर्थिक महासत्ता व्हायचे असेल तर आपल्या मुलांना इंग्रजी आलीच पाहिजे. इंग्रजीमुळे आपण जगाशी जोडले जातो. हिंदीचा विरोध नाही. जी कोणाला शिकायची असेल तिने जरूर शिकावी. ती तिसरी भाषा म्हणून ऐच्छिक असू शकते. पण सक्ती नको. आणि शासकीय पातळीवर हिंदीला सह-राजभाषेचा दर्जा देणे म्हणजे मराठीला दुय्यम स्थान देण्यासारखे आहे.
जेव्हा शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालये, न्यायालये यात मराठीला पहिले स्थान मिळेल तेव्हा तिचा दर्जा वाढेल. आज बऱ्याच मराठी पालकांना वाटते “मराठीतून शिकले तर करिअर होणार नाही”. द्विभाषा धोरणाने हा गैरसमज दूर होईल.
इंग्रजीमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना बंगळुरू, हैदराबाद, बेंगलोर इतक्याच संधी मिळतील. आयटी, फिनटेक, स्टार्टअप, संशोधन या क्षेत्रात आपण मागे राहणार नाही. आज कोणतीही व्यक्ती महाराष्ट्रात आली की तिला गोंधळ होतो. इथली भाषा कोणती? द्विभाषा धोरणाने संदेश स्पष्ट होईल. “इथे मराठी आणि इंग्रजी चालते. हिंदीनेही काम होते पण ती अधिकृत नाही”. यामुळे ५-१० वर्षे राहणाऱ्या लोकांनाही मराठी शिकण्याची प्रेरणा मिळेल, जसे बंगळुरूला गेलेले लोक कन्नडचे २० शब्द तरी शिकतात.
भाषा टिकली की साहित्य टिकते. कविता, कथा, लावणी, पोवाडा, तमाशा हे सगळे मराठीतूनच जिवंत राहते. द्विभाषा धोरणामुळे मराठीला बाजारपेठ मिळेल.
केंद्राकडून हिंदी सक्तीचा दबाव आला तर महाराष्ट्र “आमचे धोरण मराठी-इंग्रजी आहे” असे ठामपणे सांगू शकेल. दक्षिणेने हेच केले आणि ते यशस्वी झाले. धोरण कागदावर छान दिसते. त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची. पहिली ते दहावी पर्यंतचे शिक्षण सक्तीने मराठी माध्यमातून. इंग्रजी हा दुसरा विषय. हिंदी तिसरी ऐच्छिक भाषा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात इंग्रजी माध्यम पण मराठी हा अनिवार्य विषय.
सगळे सरकारी अर्ज, नोटीस, संकेतस्थळे मराठी + इंग्रजीत. हिंदीचा अनुवाद फक्त गरज असेल तर.
एम एस सीमध्ये इंग्रजी चालेल. पण दुकाने, हॉटेल्स, रिक्षा, लहान उद्योग यात मराठी बोर्ड सक्तीचा. यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
मराठी भाषा दिन, मराठी साहित्य संमेलन, मराठी चित्रपटांना अनुदान यासाठी मोठा निधी. भाषेला ग्लॅमर द्यावे लागेल. स्पष्ट धोरणामुळे गोंधळ टळेल. दक्षिणेत फूट पडली का? नाही. तिथे स्थानिक भाषा अधिक मजबूत झाली. आज जगात हिंदी बोलणाऱ्यांपेक्षा इंग्रजी बोलणाऱ्यांना जास्त संधी आहेत. आणि जो महाराष्ट्रीय तरुण दिल्लीला जाईल तो ३ महिन्यात हिंदी शिकेल. पण त्यासाठी आपल्या मुलांवर लहानपणापासून बोजा टाकण्याची गरज नाही.
आपल्या घराचे रक्षण करणे म्हणजे आक्रस्ताळेपणा नसतो. इतर राज्ये आपली भाषा वाचवतात तेव्हा त्यांना अभिमान म्हणतात. मग महाराष्ट्राने केले तर विरोध का? इतिहास आपल्याला शिकवतो. ज्या समाजाने आपली भाषा गमावली तो समाज हळूहळू आपली ओळख गमावतो. आयर्लंड, वेल्स, अनेक आदिवासी समाजांची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.
महाराष्ट्र ही केवळ एक भौगोलिक हद्द नाही. ती एक विचारधारा आहे. आणि त्या विचारधारेचा आत्मा मराठी आहे.त्याचवेळी आपण २१ व्या शतकात जगतो आहोत. इथे डोळे बंद करून चालणार नाही. इंग्रजीशिवाय प्रगती नाही हे वास्तव आहे. म्हणूनच मराठी + इंग्रजी द्विभाषा धोरण ही काळाची गरज आहे. हे धोरण न केवळ मराठीला वाचवेल तर महाराष्ट्राला अधिक बलवान, अधिक जागतिक करेल.
“मराठी-इंग्रजी द्विभाषा धोरण स्वीकारणे हाच एकमेव मार्ग आहे”. हिंदीचा द्वेष नाही, पण मराठीचे भवितव्य डावावर लावणे देखील परवडणारे नाही.
आता निर्णय महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेच्या हातात आहे. आपण आपल्या पुढच्या पिढीसाठी कोणती भाषा शिल्लक ठेवणार आहोत? हा प्रश्न फक्त राजकारण्यांचा नाही, तो आपल्या सगळ्यांचा आहे.
प्रा.दिलीप आनंदराव जाधव, सांगली.
राज्य कोषाध्यक्ष
कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य.
