मुंबई
शासनाने उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक कार्यभाराचे तांत्रिक निकष बदलल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था संकटात सापडली आहे. ४० मिनिटांच्या तासिका आणि १७ तास २० मिनिटांचा कार्यभार असलेल्या शिक्षकांवर ताण वाढला असून, अल्पमानधनावर काम करणारे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याच्या मार्गावर आहेत.
पूर्वीचे निकष व्यवहार्य होते
माध्यमिक शाळांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ४० मिनिटांच्या २६ तासिका, तर महाविद्यालयांना जोडलेल्या वर्गांसाठी ४५ मिनिटांच्या २४ तासिका हा निकष वर्षानुवर्षे सुरू होता. ग्रामीण भागात प्रति तुकडी ६० विद्यार्थी आणि शहरी भागात ८० विद्यार्थी हे भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या व प्रयोगशाळा पाहून ठरवले वास्तवदर्शी निकष होते.
निकष बदलले, पण सुविधा नाहीत
विद्यार्थी संख्या वाढली म्हणून ग्रामीण भागातील तुकडी ६० वरून ८० आणि वरिष्ठ महाविद्यालयाशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयीन भागात ८० वरून १२० करण्यात आली. मात्र शिक्षक कार्यभार वाढवला नाही, नवीन भरती झाली नाही. परिणामी विद्यमान शिक्षकांवर अतिरिक्त भार पडला. विज्ञान शाखेत प्रात्यक्षिकांसाठी पूर्वी २० विद्यार्थ्यांची बॅच होती, ती आता ३० करण्यात आली. पण ग्रामीण भागात प्रयोगशाळा, उपकरणे आणि जागाच अपुरी आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण धोक्यात आले आहे.
पूर्वी जीवशास्त्र आणि भूगोल व भाषा विषय शिक्षकांना पर्यावरण विषयाचा कार्यभार दिला जायचा. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होत नव्हते आणि ग्रामीण शाखा बंद पडत नव्हत्या. नवीन निकषांमुळे ही लवचिकता संपल्याने अनेक शाखा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ग्रामीण विद्यार्थिनींवर सर्वाधिक परिणाम
गावाजवळील कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखा बंद झाल्यास मुलींचे शिक्षण अर्ध्यावर थांबण्याची भीती आहे. सकाळी ७ ते ११.४० उच्च माध्यमिक आणि नंतर माध्यमिक शाळा अशा पद्धतीने चालणाऱ्या ग्रामीण शाळांमध्ये स्वतंत्र इमारत व वर्गखोल्यांची टंचाई आहेच. अशा वास्तवाचा विचार न करता फक्त ऑनलाइन आकडेवारीवर निर्णय होत आहेत.
२०१३ पासून उच्च माध्यमिक भरती जवळपास बंद आहे. तरीही संस्थांनी अल्पसाधनात, विनाअनुदानाने शाळा चालवल्या. स्थानिक गुणवंत शिक्षकांनी अत्यल्प मानधनावर सेवा दिली. आता तेच शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. कोल्हापूर विभागाने सीसीटीव्हीमार्फत कॉपीमुक्त परीक्षा घेऊन पारदर्शकता दाखवली, पण धोरणामुळे तीच व्यवस्था कोलमडते आहे.
ग्रामीण भागातील तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्या ६० विद्यार्थ्यी ठेवावी, वरिष्ठ महाविद्यालयाला संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागासाठी विद्यार्थी संख्या ८० विद्यार्थी ठेवावी. प्रात्यक्षिक बॅच २० विद्यार्थ्यांचीच ठेवावी. वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय तासिका ४५ मिनिटांची पूर्वीप्रमाणे असावी. शारीरिक शिक्षण विषयाचा कार्यभार इतर विषयांना वाटून देऊ नये.
ग्रामीण वास्तवाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करावा.
अल्पमानधनावरील शिक्षकांचे संरक्षण करावे. शिक्षक अतिरिक्त करण्याची प्रक्रिया स्थगित करावी. ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे. कागदोपत्री निकषांऐवजी वस्तुस्थितीचा विचार करावा व सर्वसामान्य, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. विद्यार्थी हितासाठी ग्रामीण परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अभ्यास करावा.
उच्च माध्यमिक शिक्षण ही ग्रामीण भागासाठी केवळ सुविधा नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. केवळ आर्थिक बचतीसाठी शिक्षक कमी करणे आणि विद्यार्थी संख्या वाढवणे हा निर्णय दीर्घकाळात शिक्षणव्यवस्थेस घातक ठरेल. शासनाने त्वरित जुने निकष कायम ठेवून ग्रामीण भागातील शिक्षण वाचवावे, अशी मागणी सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा सुरेश भिसे व सचिव प्रा दिलीप जाधव, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य करत आहेत.
