केरळ, दिल्ली, पंजाब मधे पदवीपर्यंतचे दर्जेदार शिक्षण मोफत
पुरोगामी महाराष्ट्राला शिक्षणात कोठे नेऊन ठेवणार महाराष्ट्र माझा….
चंद्रपुर
पुरोगामी असलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव परिस्थिती बघतात मराठी शाळा बंद करण्याचा सपाटा शासनाने केलेला आहे. केरळसारख्या लहान राज्यात पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत आणि सरकारी शाळां/कॉलेजचा दर्जा हा जागतिक स्थराचा ठेवण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र सरकारी शाळांच्या इमारतीची कित्येक वर्ष्यात रंग रंगोटी आणि दुरुस्तीचा अभाव, घाण बाथरूम, जनावरांच्या गोठ्यापेक्षाही खराब स्थिती इमारतींची झाल्यामुळे तिथे गरीबातील गरीब मुले सुद्धा प्रवेश घेत नाहीत. परिणामी पट संख्येचे कारण देत शाळा बंद करण्याचा सपाटा जाणूनबुजून सत्ताधाऱ्यांनी सुरु केला आहे. सरकारी मोफत शाळा बंद झाल्या की मग तेथील विद्यार्थी आयतेच राज्यकर्त्यांच्या “बगलबच्चांनी” उघडलेल्या खाजगी शाळा किंवा “कॉन्व्हेंट” मध्ये प्रवेश घेतील हे यामागील खरे कारण आहे. थोडक्यात हे सर्व म्हणजे एका मोठ्या षडयंत्रा चा भाग आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रात ही स्थिती असतांना दुसरीकडे केरळचे राज्यकर्ते शिक्षणातील राज्याचे पहिले स्थान कायम ठेवण्याकरीता स्पर्धा करतात, त्याचवेळी महाराष्ट्रात सत्ता टिकविण्याकरीता शिषारी येणारी स्पर्धा केली जाते. उद्याच्या पिढीला याचे काय उत्तर देणार, याची ना लाज, ना भीती, असा निर्लज्ज उद्दामपणा राज्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीत आला आहे. आठवीपर्यंत कुणालाही नापास न करण्याचे ढकल पास धोरण, शाळा बाह्य अनुदान बंद करणे, हीच महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा एवढा घसरण्याची खरी कारणे आणि त्याचे मूळ आहे.
केरळची युवा पिढी स्वाभिमानाने प्राथमिक तसेच उच्च शिक्षण घेते आहे. ही सुशिक्षित पिढी पुढील काळात बोलकी होत त्यांच्याकरीता राज्य सरकारकडे योग्य धोरणाची मागणी करेल, मात्र महाराष्ट्रात याची अपेक्षा सध्या तरी ठेवता येणार नाही. दिल्ली आणि पंजाब मध्ये आम आदमी पार्टीच्या केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळांचा दर्जा एवढा सुधरवला की तेथे खाजगी शाळांमध्ये शिकणारी मुल मुली सुद्धा रांग लावून प्रवेश घ्यायला लागली.
महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा एवढा घसरला आहे की दहावी बारावी पास मुलांना साधे गणित किंवा चार ओळी सुद्धा लिहिता येत नाहीत. भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांनी उघडलेल्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचा एखादा अपवाद वगळता ही सरकारी बेवारस शाळांमधील मुले पुढे उच्च शिक्षणामध्ये स्पर्धा करू न शकल्यामुळे मग आपसूकच बाद होतात. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा खराब करण्यामागे ही बहुजनांची मुले केवळ मोल मजुरी आणि कार्यकर्ते म्हणून उपलब्ध व्हावी व नोकरी मधील स्पर्धा कमी होऊन काही “विशिष्ट” उच्चभ्रू वर्गातील मुलांनाच नोकरीच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात हेच खरे छुपे कारण असल्याचे स्पष्ट आहे. हातावर पोट असलेल्या गरिबांच्या मुलांना खासगीकरणात महागडे शिक्षण घेणे अशक्य होत, आर्थिक दृष्टया कमकुवत ही पिढी शिक्षणबाह्य झाली असून त्या मुलांचे कुटुंबीय त्यांच्या वंश्याच्या दिव्या कडे हताशपणे पाहत गंभीर परिणाम भोगत आहेत.
राज्यातील आकडेवारी पाहता, एकीकडे हजारो सरकारी शाळा बंद झाल्या, तर दुसरीकडे जनसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असलेले शुल्क लादणार्या खासगी शाळा वाढल्या. देशात मागील दशकात तब्बल ९३ हजारांवर शाळा ह्या षडयंत्रापाई मुद्दाम बंद पाडल्या गेल्या. २०२०-२१ ते २०२४-२५ ह्या केवळ ५ वर्ष्या दरम्यान १८ हजार ७०० शाळा मुद्दाम बंद पाडल्या आहेत. गरिबांच्या उमलत्या पिढीने शिक्षणाचे स्वप्न पाहुच नये याचीच तजविज सरकारी धोरणात आणि एन इ पी म्हणजे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमधे नियोजन पूर्वक करून ठेवल्या गेली आहे.
केरळ राज्यात शिक्षणाकरीताच्या तरतुदीत अर्थसंकल्पात ८.७ टक्क्यांनी वाढ केली गेली आहे तर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात पूर्वी जी तरतूद दरवर्षी वाढवल्या जायची ती कमी कमी होत नगण्य झाली आहे. माहितीच्या हक्का अंतर्गत मिळालेल्या त्रोटक माहिती नुसार महाराष्ट्रात साधारणतः ५ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार्या ८८ हजार ८४३ शाळांचे तब्बल ३ हजार कोटींचे अनुदान थकवून या शाळांची जाणूनबुजून कोंडी केली गेली आहे. यामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील, राजश्री शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे उठता बसता नाव घेणार्या महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाचेच वांधे होत असताना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलांनी पदवी शिक्षणाचे स्वप्न कसे पहावे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणेच उभा झाला आहे.
शिक्षणाचा दर्जा एवढा घसरला आहे की, शाळाबाह्य होण्याचा मोठा टप्पा बारावीनंतरच सुरू होतो. केरळ राज्यात पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत करण्याचा आणि त्याचा दर्जा नुसता टिकवण्याचाच नव्हे तर कालानुरूप वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. केरळचे शिक्षणमंत्री के. एन. बालागोपाल यांनी याबाबतचा धाडशी निर्णय घेत युवा पिढीची शिक्षणाची वाट मोकळी करून देण्याकरता २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी देणारा निर्णय घेतला, तर शैक्षणिक क्रमवारीत फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर घसरला आहे. पंजाब, केरळ आणि दिल्ली या क्रमवारीत पुढे असून शैक्षणिक तरतूद वाढवीत ही राज्ये त्यांचे स्थान टिकविण्याकरीता स्पर्धा करतात, तर महाराष्ट्रराज्य शिक्षणाचा बाजार मांडते.
गुन्हेगारी आणि नशेडी चा ग्राफ वाढण्यामागे दर्जाहीन आणि बंद केलेल्या सरकारी शाळा हेच कारण. शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात अव्वल असलेल्या राज्यात केऱळने पायाभूत सुविधामधे आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे. परिणामी खाजगी तसेच सरकारी उच्चपदस्त नोकऱ्यांमध्ये केरळी युवकांचा भरणा वाढलेला दिसतो. महाराष्ट्र राज्यांतील सत्ताधारी मात्र केवळ सत्ता टिकविणे आणि बजेट मध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च वाचवून तो ठेकेदारांना कामे देऊन टक्केवारी घेण्यात मग्न आहेत. त्याच सोबत मग बहुजनांचीच मुले कार्यकर्ते म्हणून हवी असतात त्याकरिता मग प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा घसरवून शिक्षणाचा बट्याबोळ करून मग बहुजनांच्या सरकारी शाळाच योजनाबद्ध पणे बंद केल्या गेल्या. अश्या बेरोजगार बहुजनांच्या मुलांच्या हातात राजकीय झेंडे देऊन जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदू-मुसलमान करत, सायंकाळी धाब्यावर गर्दी वाढवून त्यांना व्यसनाधीन केल्या गेलेय. राज्यातच नव्हे तर देशात अदानीच्या मुंद्रा बंदर मार्गे ड्रग्ज आणि गुन्हेगारीचा जो ग्राफ वाढत चालला आहे त्यामागे हेच खरे कारण आहे.
कॉन्व्हेंट म्हणजे बेवारस मुलांची शाळा ह्या पासून समाजच अनभिन्न
पाश्चात्त संस्कृतीमध्ये मुले मुली वयात आल्या नंतर डेटिंगची पद्धत असल्यामुळे अशा विवाहपूर्व संबंधातून जर चुकून गर्भधारणा होऊन जर मूल जन्माला आली तर ती चर्च समोर ठेवून दिल्या जातात. अशी विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेली बेवारस मुले मग संगोपन करण्यासाठी नन्सच्या ताब्यात दिल्या जातात. अशा मुलांना शिकविण्याकरिता म्हणून त्यांच्याकरिता कॉन्व्हेंटमधे शाळा उघडण्यात आली. थोडक्यात ज्यांच्या माता पित्यांचा काहीच अता, पत्ता, ठाव ठिकाणा नाही ती शिक्षण घेण्याची जागा म्हणजे कॉन्व्हेंट हे सुद्धा भारतात कित्येकांना माहिती नाही. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीनुसार ज्यांनी राजरोसपणे लग्न करून मुलांना जन्माला घातलेय असे पालक आपली मुले शिकविण्याकरिता सन्मानानी कॉन्व्हेंटमधे घालतात हा मोठाच विनोद(?) आहे.
चिन, जपान, मधे प्रथम प्रात्यक्षिक शिक्षण देऊन उपजत गुण पाहून नंतर पुस्तकी शिक्षण ….
जगात चीन आणि जपान यांनी शिक्षणात क्रांती केली आहे. तेथील सरकारी शाळांमध्ये मुलांमध्ये लहानपणापासूनच स्वच्छता, तंत्रज्ञान आणि शिस्त याचे प्रात्यक्षिक शिक्षण दिल्या जाते, आणि त्यादरम्यान त्या मुला मधील उपजत गुण ओळखून मग त्यानुसार त्याला उच्च शिक्षण दिल्या जाते. . परिणामी सर्व मूलभूत संशोधने येथेच झालेली दिसतात. तर भारतामध्ये केवळ “रट्टा मार” शिक्षण दिल्या जाते. घरामध्ये सुद्धा शिक्षणापेक्षा धार्मिकतेला प्रोत्साहन दिल्या जाते. थ्री इडियट या चित्रपटामध्ये याबाबत सखोल विश्लेषण केल्या गेलेले आहे.
मुलगा नापास होत असेल तर महादेवाच्या पिंडीवर बेलपत्र वहा
गुगल किंवा युट्युब वर चीन किंवा जपान प्राथमिक शिक्षण एवढे शोधले तरी शेकड्यांनी रिल्स किंवा व्हिडीओ पाहायला मिळतील. मात्र दुर्दैवाने भारतात पालक शिक्षकांना, शाळेला, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याऐवजी पाल्य नापास होत असेल तर महादेवाच्या “पिंडीवर शहद लावून बेलपत्र वहा” हे सांगणाऱ्या भोंदू प्रदीप मिश्राच्या प्रवचनाला चेंगरा चेंगरी करत लाखांनी गर्दी करतात.
