चिमूर प्रतिनिधि :- किशोर आष्टणकर
मूंबई १० मार्च – आरटीई अधिनियम २००९ अन्वये कलम १२(१)(c) नुसार २५ टक्के प्रवेशाची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती वितरीत करताना महाराष्ट्र राज्यातील ९५३४ शाळांना ३००० कोटी थकित प्रतिपूर्ती आर्थिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्राने ठरवून दिल्या प्रमाणे प्रती विद्यार्थी खर्च काढून सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ करिता शिक्षण शुल्क दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर १७६७०/- निधी मध्ये वाढ करून प्रती वर्ष ३०,५२१/- प्रती विद्यार्थी मंजूर करावे . तसेच आजपावेतो प्रलंबित असलेला निधी शाळांना विना अट पूर्णपणे द्यावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवाव्या या करीता प्रा. सचिन काळबांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरटीई फाउंडेशन, भारत हे आझाद मैदान मुंबईला १० मार्च पासून बेमुदत उपोषण करणार आहेत.
प्रमुख मागण्या –
१) ३००० कोटी थकित प्रतिपूर्ती आर्थिक अर्थसंकल्प मध्ये मंजूर करावी.
२) प्रतिपूर्ती देताना नवनवीन जाचक अटी रद्द करून प्रवेश देतानाच सर्व अटी जाहीर करून पूर्तता केलेल्या शाळांना प्रवेश द्यावा व विना अट प्रतिपूर्ती द्यावी.
३) अवर सचिव श्री संतोष गायकवाड यांनी दि २२/०७/२०२२ रोजीचे पत्रान्वये शासन स्तरावर आरटीई प्रतिपूर्ती करताना कुठलीच विगतवारी शासनाने केलेली नाही, असे राज्य माहिती आयोग, मुंबई येथे लेखी कबूल केले. त्यामुळे शिक्षण संचालक ह्यांनी दि १८/०५/२०२० नुसार शैक्षणिक शुल्क म्हणजेच फक्त (ट्युशन फी) देण्यात यावी ,असा उल्लेख हा चुकीचा अर्थबोध घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे, त्यामुळे सदर पत्रात तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी आहे व टर्म फिस सुद्धा मंजूर करावी. ४) केंद्राने ठरवून दिल्या प्रमाणे प्रती विद्यार्थी खर्च काढून सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ करिता शिक्षण शुल्क दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर प्रती वर्ष ३०,५२१/- प्रती विद्यार्थी ठरवावे . तसेच आजपावेतो प्रलंबित असलेला निधी शाळांना पूर्णपणे मिळावी. ५) न्यायालयीन प्रकरणातील शाळांना तातडीने पूर्णपणे निधी द्यावा ,न्यायालयीन अवमान करणारे अधिकारी यांना निलंबित करावे.
सदर मागणीस्तव राज्यातील प्रवेशित मोफत व सक्तीचे शिक्षणातील मुलांना न्याय मिळवून देणे, करीता सदर बेमुदत उपोषण १० मार्च पासून मुंबई आझाद मैदान येथे प्रा. सचिन काळबांडे – राष्ट्रीय अध्यक्ष आरटीई फाउंडेशन, भारत. आपल्या संपूर्ण प्रमुख पदाधिकारी , पालक, संचालक , शिक्षकासह करणार आहेत.
