मराठी भाषिकांनी शासनाचा हा डाव हाणून पाडायला……
चंद्रपूर
त्रिभाषा सूत्र धोरण निश्चिती समितीच्या निमित्ताने….!
महाराष्ट्रातील मराठी व इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये हिंदी भाषा ही भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडण्याची सक्ती पहिलीतील मुलांवर करण्याचा एक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून जाहीर केला होता. त्या निर्णयाचा न भूतो न भविष्यति असा प्रचंड विरोध झाल्याने तीन भाषांची सक्ती पहिलीपासून करावी असा सुधारित शासन निर्णय झाला. त्यालाही कडाडून विरोध झाल्याने ते दोन्ही शासन निर्णय शासनाने रद्द केले. पण तरीही तीन भाषा सक्तीच्या आडून, (१) हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषांची निवड करणाऱ्यांची संख्या पुरेशी नाही (२) हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा शिकवणारे शिक्षक उपलब्ध नाहीत ही दोन कारणे दाखवा दाखवून पहिलीपासून हिंदी भाषा लादायचा विचार सरकार करीत आहे असा संशय व अशी भावना बहुसंख्य जनतेच्या मनात आहे.
या स्थितीत त्रिभाषा धोरण समिती जनमत आजमावत आहे. या दरम्यान विविध शहरात जनसंवाद सभा होत आहेत. त्या सभांमध्ये भाबडेपणाने काही चिमूटभर लोक पहिली पासून किंवा तिसरी अथवा सहावी पासून हिंदी सक्तीला पाठिंबा देताना दिसतात. हे भाबडे लोक अशास्त्रीय, अयोग्य, अन्याय्य व अशैक्षणिक हिंदी सक्तीला हा पाठिंबा देताना तीन मुद्दे मांडतात.
त्यापैकी एक म्हणजे हिंदी राष्ट्रभाषा आहे. मात्र हा मुद्दा साफ चूक असून भारताला राष्ट्रभाषा नव्हती व नाही हे सत्य आहे.
मांडला जाणारा दुसरा मुद्दा हा असतो की, महाराष्ट्रात शिकलेल्या मुलांना उत्तर भारतात नोकरीला जावे लागले तर पहिलीपासून हिंदीची सक्ती उपकारक ठरेल. हा मुद्दा हास्यास्पद आहे कारण उत्तरेतील उद्योगात, व्यापारात इंग्लिशचा प्रामुख्याने वापर होतो आणि सरकारी नोकरीत गरज असल्यास तरूण कर्मचाऱ्यांना सुरूवातीपासून हिंदी शिकवतात.
तिसरा मुद्दा असा असतो की, हिंदी भाषा रक्तातील बहुसंख्य लोकांची भाषा आहे म्हणून पाच वर्षांच्या कोवळ्या बालकांवर ती आंधळेपणाने लादायला हवी. हा तिसरा मुद्दा म्हणजे अत्यंत धूर्तपणे, कपटनीतीने हिंदी प्रचारकांनी पसरलेली अफवा असून ती त्यांनी भारतात रुजलेली सर्वात प्रबळ अंधश्रद्धा आहे. तिसरा मुद्दा त्या, अफवा आणि अंधश्रद्धा असल्याचे स्पष्ट करणारी पुढील खरी माहिती सर्वांनी वाचावी, ही विनंती!
भारतातील अधिकृत मान्यताप्राप्त भाषा व भाषकांची संख्या (आकडे कोटींत) २००१ मधील जनगणनेत अशी होती.
बंगाली ८.३, तेलुगू ७.४, मराठी ७.२, तमिळ ६.१, काश्मिरी ५.५, उर्दु ५.२, गुजराती ४.६, कन्नड ३.८, मल्याळी ३.३, उडिया ३.३, मैथिली ३.२, पंजाबी २.९, असामी १.३ याप्रमाणे १३ अधिकृत राजभाषा भाषकांची संख्या ६२ कोटी होती. बोडो ०.१४, डोग्री ०.२३, कोंकणी०.७६, मणिपुरी ०.१५, नेपाळी ०.२९, संथाली ०.६५, सिंधी ०.२५, संस्कृत ०.३५ या अन्य अधिकृत भाषेच्या भाषकांची संख्या एकूण ३ कोटी आहे. स्वतंत्रपणे अहिंदी अशी अधिकृत नोंद असलेल्या या भाषकांची संख्या भारतात ६५ कोटी आहे. याशिवाय हरयानवी, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढी, आणि अनेक पहाडी भाषा हिंदीपेक्षा वेगळ्या असूनही त्यांना बळेबळे हिंदी मानून, हिंदी ही भारतातील सर्वाधिक लोकांची भाषा ठरवण्याचा उद्योग केंद्र सरकारने केला.
‘ *भारतीय जनगणना २००१-भाषा’ या केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात “हिंदी ही एकच एक भाषा नसून ४९ भाषांच्या समूहाला हिंदी मानतात” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा ग्रंथ मुंबईतील परदेशी टपाल कार्यालयासमोर असलेल्या भारत सरकारच्या जनगणना कार्यालयात १९० रूपयाला मिळतो.* केंद्र सरकार ज्या हिंदी भाषेचा संपर्कभाषा म्हणून वापर करते ती हिंदी म्हणजे एक भाषा समूह आहे. त्या हिंदी समूहात बळेबळे घुसडलेल्या भाषांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
अवधी, बघेली, बघेलखंडी, बागरी राजस्थानी, बंजारी, भद्रवाही, भारमौरी, गड्डी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बुन्देलखंडी, चंबेअली, छत्तीसगढी, चौराही, धुनधारी, गढवाली, गोजरी, हरौती, हरयाणवी, हिंदी, जौनसारी, कांगडी, खैरारी, खडी बोली, खोरथा, खोट्टा, कुलवी, कुमौनी, कुरमाली थर, लाबाणी, लमाणी, लांबाडी, लारिया, लोधी, मगधी, मगही, माळवी, मंडेअली, मारवाडी, मेवाडी, मेवाती, नागपुरिया, निमाडी, पहाडी, पांच परगणिया, पंगवाली, पावरी, पोवारी, राजस्थानी, सादन, साद्री, सिरमौरी, सोंडवाडी, सुगाली, सुरगुजिया, सुरजापुरी या हिंदी समूहात घुसडलेल्या ४९ भाषा आहेत.
या भाषांपैकी ३८ भाषांच्या भाषिकांचे आठव्या परिशिष्टात समावेश करून स्वतंत्र राजभाषा दर्जा मिळावा असे आंदोलन सुरूच आहे. राजभाषा आणि भाषाविषयक कामकाज भारत सरकारचे गृह मंत्रालया अंतर्गत चालते म्हणून या ३८ भाषांना राजभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी कित्येक वर्षांपूर्वी (सुमारे २५ ते ४० वर्षे ) याबाबत लेखी मागण्या गृहमंत्रालयाकडे दाखल आहेत तसेच त्याबाबत पाठपुरावा सुरू असून आंदोलनेही सुरू असतात.
या ४९ भाषांपैकी भाषांपैकी काही भाषांचे हिंदीपेक्षा मराठीशी जास्त साम्य आहे. हिंदी समूहात जबरदस्तीने घुसडलेल्या या ४९ भाषांपैकी फारतर सात, आठ भाषांचे सरकारी हिंदीशी साम्य आहे आणि असे साम्य असलेल्या भाषांच्या भाषकांची संख्या जेमतेम सात कोटीच्या आसपासच भरेल. हिंदी समूहात जबरदस्तीने घुसडलेल्या या ४९ भाषांपैकी बहुतेक भाषांचे सरकारच्या हिंदीशी फारसे साम्य नाही पण इतर भारतीय भाषांशी साम्य आहे. यातील अशा इतर भाषांशी साम्य असलेल्या भाषांतील भाषकांची संख्या तब्बल ३५ कोटी भरेल. वरील अधिकृत, मान्यताप्राप्त आणि आठव्या परिशिष्टातील भाषांशिवाय आणखी शंभर भाषांची भारतातील लक्षणीय आणि प्रमुख भाषा म्हणून नोंद आहे. दहा हजारांपेक्षा अधिक लोक ज्या भाषा वापरतात, त्या भाषांची नोंद लक्षणीय भाषा म्हणून केली आहे. या लक्षणीय भाषा वापरणाऱ्या भाषकांची संख्या सुमारे ३ कोटी आहे. अशा प्रकारे २००१ च्या जनगणनेत भारताच्या ११० कोटी लोकसंख्येतील १०३ कोटी लोक म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येतील ९२% लोक २००१ साली हिंदी भाषक नव्हते . ही आकडेवारी काढताना नागरिकांनी आपली भाषा म्हणून जी भाषा सांगितली त्या नुसार या नोंदी केलेल्या आहेत.
सरकारी हिंदीला संपर्क भाषेचे स्थान मिळाल्यामुळे योगायोगाने हाती आलेले काही अधिकार वापरून हिंदी भाषक राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी हिंदीला सार्वत्रिक भाषा ठरविण्याचा नियोजनबद्ध आणि फसवा प्रयत्न केला हे वरील माहितीतून दिसून येते. या चलाखीला न फसणारे काही लोक असतात.
इतर मराठी भाषकांनीही अशा चलाखीला फसू नये, असे आवाहन !
थोडक्यात हिंदी ही बहुसंख्य भारतीयांची स्वभाषा नाही. मात्र त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ नरेंद्र जाधव हे हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचे काम समितीचे नाही असे सांगत असले तरी हिंदी विषय कोणत्या इयत्तेत शिकवावा असे विचारुन नोंद घेताना दिसतात.मतावलीमध्ये मुद्दा पाच (१)त्रिभाषा शिक्षण कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे? विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून शिकावी याचे सकारण स्पष्टीकरण नोंदवा असे म्हणतात.राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने विचार केला तर हिंदी भाषेची गरज काही शासकीय अधिकारी मंडळी पाठांतर करून आल्यासारखे मत नोंदवतात व नागरिक म्हणून मत मांडले असा आविर्भाव दाखवून देतात.विशेष म्हणजे ते मराठी अधिकारी असतात.
मराठमोळी भाषा आपली संतशाहिरांची
गण, गवळण,लावणी, पोवाडा, छक्कड बाजेची
इतिहासाचे वस्त्र लेवूनी राजवैभवी ती जावी
अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला तरी मराठी भाषा विषय अनिवार्य होत नाही तोपर्यंत मराठी माणसाला, भाषिकांना विषय शिक्षक यांना लढाईसाठी नेहमी सज्ज राहावे लागेल असे वाटते.
प्रा. दिलीप आनंदराव जाधव, सांगली
राज्य कोषाध्यक्ष
कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघ ,महाराष्ट्र राज्य.
