भद्रावती : तालुक्यातील मौजा राळेगाव येथील रेतीघाट येथे निर्धारीत उत्खनन क्षेत्रापेक्षा नदीपात्रात पोकलॅन मशीन व हायवा टाकून टिप्परद्वारे वाहतूक करून, आठ ते दहा फुट खोल खड्डे करून मोठ-मोठे रॅम्प बनविले आहे. रेती साठवून ठेवल्याने नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बदलला असून, पर्यावरणाचे व गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्याने या घाटावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी आयुष नोपानी यांनी दिनांक १५ एप्रिल रोजी धाड टाकून कारवाई केली होती. त्यावेळी दोन पोकलॅन मशीन जप्तही करण्यात आल्या होत्या. मात्र जप्त करण्यात आलेल्या दोन पोकलॅन मशीन हायवा किंवा टीप्पर वाहनात रेती भरत असताना किंवा रेती उत्खनन करत असतांना पकडले असे तहसीलदार, भद्रावती यांच्या पंचनामा किंवा अहवालात नमूद नाही व तहसिलदार, भद्रावती यांनी कुठलीही दंडात्मक कार्यवाही केलेली नाही यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 48 (8) अन्वये शास्ती करता येत नाही, असे कारण पुढे करून उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेली वाहने व दोन पोकलॅन मशीन सोडून देण्याचा आदेश उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे उपविभागीय पोलिस अधिकारी मोठ्या शिताफीने व मेहनतीने रेतीघाटावरील अवैध प्रकारावर जप्तीची कारवाई करतात व स्थानिक महसूल विभाग कारवाईचा फार्स करीत जप्तीची वाहने व मशीन सोडून देतात, यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह तर निर्माण झालेच आहे, मात्र महसूल विभागाची भूमिका संदिग्ध व ‘अर्थ’पूर्ण असल्याचे दिसत आहे.
वरोरा येथील मे. श्री बी. के. इंटरप्राईजेस प्रो. प्रा. शुभम किशोरराव चांभारे यांनी तालुक्यातील राळेगाव येथील रेतीघाट लिलावाद्वारे घेतलेला आहे. सदर रेतीघाटात ४.५० हेक्टर आर क्षेत्रात ६ हजार ३६० ब्रास रेती उत्खननाची मंजुरी देण्यात आली आहे. चांभारे हे पोकलँन्ड मशीनने नदीपात्रात उत्खनन करतात. निर्धारीत उत्खनन क्षेत्रापेक्षा पोकलँन्डव्दारे अवैध पध्दतीने प्रमाणापेक्षा जास्त रेती उत्खनन करून शासनाचे करोडो रुपयाचे महसूलीचे नुकसान केले आहे. जवळपास ५० हजार ब्रास रेती अवैधरित्या उत्खनन केल्या गेली आहे. दररोज रात्री दहा ते पहाटे पाचच्या सुमारास मशिनरी लावून मोठ्या प्रमाणात सर्रास उत्खनन सुरू राहते. परिणामी, पर्यावरणाचे व जैवविविधततेचे अतोनात नुकसान होत आहे. परिसरातील शेती, शेतकरी, जनावरे व गावकरी यामुळे बाधित झाले आहेत. हा सर्व प्रकार समजताच मोठ्या शिताफीने साध्या वेशात उपविभागीय पोलिस अधिकारी त्यांच्या चमुसह घाटावर जावून अवैध उपसा करणारी पोकलँन्ड मशीन व वाहने रंगेहात पकडली व जप्त केली तसा अहवाल महसूल विभागाला दिला. यात तहसीलदारांनी पक्षपात करून सदर मशीन व वाहने ही रेती घाटातून रेतीची उचल करण्याकरीता रोड बनविण्याकरीता परवानगी दिल्याचे नमूद केले. त्यामुळे सदर दोन्ही पोकलॅन्ड मशीन नदीपात्रात उभ्या होत्या. मात्र उपरोक्त मशीनद्वारे कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन सुरू नव्हते किंवा सदर मशीनने कोणतेही ट्रक भरल्या जात नव्हते, असा अहवाल दिला. याच अहवालाचा आधार घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळत जप्तितील मशीन सोडून द्यायचा आदेश दिला. मात्र मग प्रश्न असा उद्भवतो की रस्ता बनवायला जर या मशिनरी नदी पात्रात गेल्या होत्या तर मग नदीपात्रात मोठ मोठे ढिगारे कसे काय तयार झाले व नदीपात्रात मशिनरी न्यायाची परवानगी नसताना या मशिनरी तिथे गेल्याच कशा? त्यामुळे हा सर्व प्रकार अवैधते कडे घेवून जाणारा आहे.
पोलिस खाते जिवाची पर्वा न करता अवैद्य धंद्यावर कार्यवाही करते व महसूल खाते संपूर्ण शहानिशा न करता बिनधास्त मशीन व वाहने सोडुन देतात, ही खेदाची बाब आहे. अवैद्य धंदयावर महसूल विभाग मेहरबान दिसतो असे यातून निष्पन्न होताना दिसत आहे.
तथापि संपूर्ण रेतीघाटाची मोजनी करून रेती घाट तात्काळ बंद करून संबंधीत लिजधारक, अधिकारी यांची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन छायाचित्र व व्हिडीओ पुराव्यासह चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र विठ्ठल दाते यांनी दिले होते. सदर तक्रारीत उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी केलेल्या कारवाईचा दाखला होता. मात्र या सर्व प्रकाराची दखल घेवून कठोर कारवाई न करता केवळ समज देवून जप्तीतील वाहने व मशीन सोडून देण्यात आली आहे.
याप्रकरणी स्थानिक वरोरा, भद्रावती येथील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या भूमिकेवर शंका उत्पन्न झाली आहे. या अवैध प्रकरणास महसूल विभागाचा पाठींबा असल्याचा आरोप आहे.
म्हणून दरम्यान, याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जीपीएस प्रणालीद्वारे या घाटावरील डाटा काढून कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाते यांनी पुन्हा एकदा केली आहे व महसूल विभागाच्या कारवाईवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी लावावी, अशीही मागणी आहे.
महसूल विभागाची भूमिका संदिग्ध
रेती निर्गती सुधारीत धोरण शासन निर्णय क्र. गौखनी- १०/०२१९/प्र.क्र.९/ख-१ च्या नोटीफिकेशन मध्ये सविस्तर रेती उत्खनन व साठवणूक बाबत स्पष्ट दिशानिर्देश दिलेले आहेत. यामध्ये तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षते खाली रेती नियंत्रण समिती बनवून रेतीघाटाचे औचिक निरीक्षण व आढावा घ्यायचा असतो, पण राळेगाव रेतीघाटावर असे काहीही होत नाही. या घाटावर विभागीय पोलीस अधिकारी धाड घालून रेती घाटधारकांवर कारवाही करतात तर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी का बर कारवाही करीत नाहीत?, असे डॉ. नरेंद्र दाते म्हणाले.
या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करून जीपीएस प्रणालीव्दारे या रेती घाटावरील डाटा काढून योग्य ती चौकशी करून संपूर्ण रेतीघाटाची मोजणी करून रेती घाट तात्काळ बंद करावे तसेच संबंधीत जबाबदार अधिकारी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी वरोरा, तहसीलदार भद्रावती, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्या विरुद्ध राष्ट्रीय संपत्ती चोरी प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा कारण हा प्रश्न जनहित व प्रदुषणासंबंधातील असून शासकिय महसुलाची लुट होत असल्याने तात्काळ कार्यवाही घेणे आवश्यक आहे. तरी या विषयी तात्काळ कार्यवाही करावी अन्यथा नाईलाजास्तव मला लोकहितार्थ व बेकायदेशीर होणाऱ्या कार्यवाही विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ नागपूर येथे न्याय मागावा लागेल, असे डॉ. नरेंद्र दाते म्हणाले आहे.
