मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४ ला एक महत्वपूर्ण शालेय परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्वच प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन इयत्ता बारावी पर्यंत सर्वच विद्याशाखेत सक्तीचे करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने केले. दि. १३ सप्टेंबर २०२४ ला काढलेल्या या परिपत्रकाची दखल घेत दिनांक १४ सप्टेंबरला २०२४ ला महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने तातडीची आभासी सभा प्रा. सुनील डिसले (बारामती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली. या सभेत महाराष्ट्रात मराठी विषय इयत्ता बारावी पर्यंत सर्व विद्याशाखेत सक्तीचा केल्याने शासनाच्या अभिनंदनचा ठराव घेण्यात आला व शासनाचे अभिनंदन केले.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. मराठी भाषेचं संवर्धन व्हावं यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यासाठी सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ दिनांक ९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तिचे अध्ययन व अध्यापन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात आली आहे. कोविड २०१९ च्या संसर्गजन्य आजाराच्या च्या पार्श्वभूमीवर मराठी विषय सक्तीचा केला पण इयत्ता दहावी पर्यंत मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकन पध्दतीने न ठेवता श्रेणी स्वरूपात करण्याचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. ही सवलत फक्त एका बॅच पुरतीच मर्यादित आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाचे शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी परिपत्रकातील निर्देशानुसार कारवाई करावी असाही आदेश पारित करण्यात आला आहे
कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाच्या वतीने २०१० पासून सातत्याने महाराष्ट्रात मराठी विषय हा इयत्ता बारावी पर्यंत सर्व विद्याशाखेत सक्तीचा व्हावा, यासाठी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करून मागणी केली होती. महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक साहित्यिक मंडळींनी सुद्धा शिक्षण व्यवस्थेत मराठी भाषा ही अनिवार्य करावी, अशा प्रकारची वारंवार मागणी केली होती. महाराष्ट्र शासनाने इतर राज्यातील मातृभाषिक धोरणांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात सुद्धा मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठी या धोरणाचा स्वीकार केला. महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राजभाषा धोरण ठरवताना व मराठी भाषाविषयक धोरण ठरवताना सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या व शासकीय शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात इयत्ता अकरावी व बारावी करिता सर्वच विद्याशाखेत मराठी भाषेचे अध्ययन अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १३ सप्टेंबर २०२४ ला माननीय राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने जाहीर करण्यात आले आहे. ही बाब महाराष्ट्रातील तमाम मराठी प्रेमी , मराठी भाषिक, मराठी साहित्यिक, मराठी जनतेसाठी आनंदाची आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने यासाठी शासनाचे अभिनंदन केले आहे.
या आभासी सभेला अध्यक्ष प्रा. सुनील डिसले (बारामती), कार्याध्यक्ष डाॅ. मनीषा रिठे (वर्धा), सचिव बाळासाहेब माने (मुंबई), उपाध्यक्ष डॉ ज्ञानेश हटवार (चंद्रपूर), कोषाध्यक्ष दिलीप जाधव (सांगली), सल्लागार डॉ विजय हेलवटे (चंद्रपूर), तसेच समस्त राज्य कार्यकारिणी चे पदाधिकारी व महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा प्रतिनिधी आवर्जून उपस्थित होते. या आभासी सभेचे प्रास्ताविक प्रा. बाळासाहेब माने मुंबई यांनी केले. या आभासी सभेचे सुत्रसंचलन कोषाध्यक्ष प्रा. संजय लेनगुरे (भंडारा) यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रा. मिनल पाटील जिल्हा प्रतिनिधी (नंदुरबार) यांनी केले. सभेला ३५ जिल्ह्यातील जिल्हा प्रतिनिधी व समस्त राज्य कार्यकारिणीचे १६ पदाधिकारी उपस्थित होते.
