भद्रावती : उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात, धर्म, लिंग तसेच दिव्यांगत्वाच्या आधारावर होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या यूजीसी समानता नियम २०२६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार, भद्रावती यांच्या माध्यमातून माननीय राष्ट्रपती महोदया यांना पाठविण्यात आले.
सदर निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) कायदा हा देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, मान्यता आणि शैक्षणिक मानके निश्चित करणारा वैज्ञानिक व सक्षम ढाचा आहे. दिनांक १३ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेले यूजीसी समानता नियम २०२६ हे २०१३ च्या नियमांच्या जागी लागू करण्यात आले असून, त्यांचा मुख्य उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता, सुरक्षितता आणि भेदभावमुक्त वातावरण निर्माण करणे हा आहे. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती, गृहमंत्री तसेच एससी, एसटी, ओबीसी आयोग, भारत सरकार यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
सदर निवेदन तालुका प्रभारी अन्वरभाई शेख यांच्या नेतृत्वात नायब तहसीलदार मनोज आकनुरवार यांच्याकडे सोपविण्यात आले.याप्रसंगी भाग्यश्री पवार,अतुल पाटील,राजेंद्र ढोक,मंगेश पवार आदी उपस्थित होते.
