मुंबई : राज्यात आता सरकारी हॉस्पिटलमधील मोफत सेवा बंद होणार आहे, तर शासनाच्या नव्या नियमांमुळे रुग्णसंख्येवर आणि उपचार पद्धतीवर परिणाम होणार आहे. तर शासनाच्या नव्या नियमांमुळे रुग्णालयांच्या कामकाजात बदल होणार आहे, असे राज्यातील आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
सरकारी हॉस्पिटलमधील मोफत सेवा बंद केल्या जाणार आहेत. आता केस पेपरसाठीही पैसे भरावे लागणार आहे. शासनाने नवीन नियमात बदल केले आहेत. शासनाने राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय सेवांसाठी पैसे घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे मोफत उपचारांची सुविधा बंद होणार आहे. नव्या नियमांमुळे रुग्णालयांच्या कामकाजात बदल होणार आहे. तर राज्यांतील सर्वसामान्य रुग्णांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाने विविध वैद्यकीय सेवांसाठी पैसे आकारण्याचा शासन निर्णय लागू केला आहे. राज्यात मागील काही वर्षांपासून अनेक सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जात होत्या; मात्र आता काही तपासण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना रक्कम भरावी लागणार आहे. राज्य शासनाने यासंबंधी अधिकृत आदेश काढला आहे. या निर्णयात केसपेपर, तपासण्या आणि काही उपचारांसाठी पैसे घेण्यात येणार आहे. राज्यातील जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये हे नियम लागू राहणार आहेत. लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील रुग्णालय प्रशासनाची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे.
राज्यात सरकारी रूग्णालयात सरकारी ओपीडी आणि सरकारी तपासण्यांचे शुल्क घेतले जाणार आहे. सरकारी रूग्णालयात रुग्णांना ओपीडी नोंदणीसाठी व सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यास दररोज प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. राज्यातील सरकारी रूग्णालयातील प्रसूती, रुग्णवाहिका आणि इतर सेवांसाठी वेगळे शूल्क घेतले जाणार आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, स्वातंत्र्यसैनिक, कैदी, न्यायालयीन प्रकरणातील रुग्ण, वैद्यकीय विद्यार्थी तसेच काही विशेष संस्थांतून पाठवलेले रुग्ण यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपचार मिळणार आहेत.
त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य लोकांवर शुल्काचा परिणाम होणार आहे. नव्या धोरणाचा सर्वसामान्य लोकांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांतील सेवा व्यवस्थापन सुधारेल अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोफत आरोग्यसेवा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात या शुल्कामुळे रुग्णसंख्येवर आणि उपचार पद्धतीवर परिणाम होणार आहे.
