१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे ३ मे पासून आंदोलन सतत सुरू आहे. आंदोलनाचे दहा दिवस होवूनही अजून पर्यंत शासनाकडून ठोस निर्णय झाला नाही. जो पर्यंत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम राहील असे समन्वय समितीने सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित ,विना अनुदानीत शाळेवर काम करणारे शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी ३ मे २०२३ पासून तप्त उन्हात, जीवाची पर्व न करता चांदा ते बांदा संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाला बसलेली आहेत. या आंदोलनात अनेक शिक्षक , शिक्षकेतर संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. शिक्षक भारती संघटना, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी प्राध्यापक परिषद, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघ आदी अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला.
या आंदोलनाची दखल घेत काल सरकारने मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशानुसार मा. शिक्षकमंत्री दीपक केसरकर साहेब यांनी माजी आमदार दत्तात्रय सावंत , माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले. या चर्चेमध्ये मा. एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याबरोबर सोमवार पर्यंत मीटिंग घेण्याचे ठरविण्यात आले. या विषयासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री सकारात्मक असून उपोषण सोडावे अशी विनंती शिक्षण मंत्री महोदयांनी माजी आमदार दत्तात्रय सावंत व श्रीकांत देशपांडे यांना केली. यावेळी शिक्षण मंत्री महोदयांच्या विनंतीला मान देत माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले की जोपर्यंत ठामपणे निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील . मी उपोषण तात्पुरते सोडत असून जर दुर्दैवाने चर्चेमध्ये योग्य निर्णय झाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
जोपर्यंत जुन्या पेन्शनचा जीआर लागू होणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन असेच कायम सुरू राहील . आंदोलन करताना उष्माघाताचा त्रास झाल्यास व कर्मचाऱ्यांना कमी जास्त झाल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील असेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. १ नोव्हेबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जून्या पेन्शनचा जीआर निर्गमित होत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार आंदोलकांनी केला.
