अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, की या सत्ता संघर्ष निकालाबाबत सगळ्यात प्रबळ शक्यता आहे, की हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकते. याशिवाय, राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टपणे कोर्ट काहीतरी सांगेल. जर 16 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरविले, तर देशातील ही अशी पहिलीच घटना ठरेल.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे येईल, की सुप्रीम कोर्टच शिंदे सेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवेल? हाही सध्या देशभरातील राजकीय आणि कायद्याच्या वर्तुळातील चर्चेचा विषय आहे. याबाबत कायद्याचे अनेक जाणकार वेगवेगळी मते व्यक्त करत आहेत.
गेली अनेक वर्षे सुप्रीम कोर्टात कार्यरत असलेल्या मराठी वकिलांनाही याबाबत उत्सुकता आहेच. अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकते, की सुप्रीम कोर्ट 16 आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, याविषयी सविस्तर मत व्ययके केले आहे. राज्यातील पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर आपण ते जाणून घेवुया.
अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, की या सत्ता संघर्ष निकालाबाबत सगळ्यात प्रबळ शक्यता आहे, की हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकते. याशिवाय, राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टपणे कोर्ट काहीतरी सांगेल. जर 16 आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने अपात्र ठरविले, तर देशातील ही अशी पहिलीच घटना ठरेल. कारण विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण प्रलंबित असताना अध्यक्षांनी निर्णय न् देता सुप्रीम कोर्ट कसा निर्णय देऊ शकते. कारण घटनेच्या दहाव्या अनुच्छेदानुसार, विधानसभा अध्यक्ष हे अंतिम अधिकारी असतात. तरीही सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचा निकाल दिल्यास ती खूप मोठी गोष्ट ठरेल. यापूर्वी अरुणाचल प्रदेशात असेच काहीसे झाले होते. मात्र, नंतर हा खटलाच पालटला, कारण ते अध्यक्ष आणि सर्वच आमदार दुसऱ्या एका पक्षात गेले. त्यावेळी तिथे राष्ट्रपती राजवट होती. त्यामुळे यापूर्वी अध्यक्षांचा निर्णय न येता सुप्रीम कोर्टाने थेट आमदारांना अपात्र ठरविल्याचे याआधी देशात कधीही घडलेले नाही.
